उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 23 सितंबर 2025 को देहरादून में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में महक क्रांति नीति को मंजूरी दी गई, जो पुष्प और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसके अलावा, उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन, नए पदों का सृजन, और अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर भी निर्णय लिए गए।
महक क्रांति नीति: प्रमुख बिंदु
महक क्रांति नीति का उद्देश्य उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत:
- कृषि और रोजगार को बढ़ावा: नीति में पुष्प, लैवेंडर, गुलाब, और अन्य सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- सहकारी समितियों का गठन: ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, बीज, और बाजार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- पर्यटन और उद्योग से जुड़ाव: सुगंधित पौधों के उत्पाद जैसे इत्र, तेल, और हर्बल उत्पादों को पर्यटन और सौंदर्य उद्योग से जोड़ा जाएगा।
- सब्सिडी और तकनीकी सहायता: सरकार 50-70% तक सब्सिडी देगी और तकनीकी सहायता के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इस नीति से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
उत्तराखंड कारागार पुनर्गठन और नए पद
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार प्रशासन के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के तहत:
- नए पदों का सृजन: कारागारों में 27 स्थायी पदों को मंजूरी दी गई है, जिनमें जेलर, डिप्टी जेलर, और अन्य प्रशासनिक और सुरक्षा कर्मियों के पद शामिल हैं।
- आउटसोर्सिंग: शेष आवश्यक पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा, जिससे कारागारों में कर्मचारी कमी की समस्या का समाधान होगा।
- आधुनिकीकरण: कारागारों में सुरक्षा और सुधार प्रणाली को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी, डिजिटल रिकॉर्डिंग, और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
इस कदम से जेल प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और कैदियों के पुनर्वास और सुरक्षा मानकों में सुधार होगा।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
- देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड: ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून में ‘देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड’ नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन किया जाएगा। यह SPV देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित ई-बसों, प्रधान मंत्री ई-बस सेवा योजना, और मौजूदा नगर बस सेवा को सुव्यवस्थित करेगा।
- पर्यटन सब्सिडी में संशोधन: पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड: ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों की रक्षा के लिए उत्तराखंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। यह बोर्ड ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 के तहत काम करेगा।
- शिक्षा और संस्कृत प्रचार: प्रत्येक जिले में एक गांव को ‘संस्कृत ग्राम’ घोषित किया जाएगा, जहां संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत शिक्षकों और छात्रों को भारत दर्शन और प्रमुख संस्थानों का दौरा कराया जाएगा।
सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव
यह कैबिनेट बैठक उत्तराखंड सरकार की विकास और सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महक क्रांति नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जबकि कारागार सुधार से जेल प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड और संस्कृत प्रचार जैसे कदम सामाजिक समावेश और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
