अनुच्छेद 370 पर इस्लामाबाद की टिप्पणी के बाद अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, बयान में कह दिया ये

अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा अनुच्छेद 370 पर की गई टिप्पणी ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है और पार्टी पर इस्लामाबाद के समान एजेंडा साझा करने का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुले तौर पर अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की है जबकि कांग्रेस चुप रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के मुद्दे पर पाकिस्तान से समर्थन मिलने के बाद कड़ी आलोचना की और कहा कि कांग्रेस के इरादे उजागर हो गए हैं और पार्टी का एजेंडा इस्लामाबाद जैसा ही है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। शाह की यह टिप्पणी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार और कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पूर्ववर्ती राज्य में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए की बहाली के मुद्दे पर “एकमत हैं।” आसिफ ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब केंद्र शासित प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव चल रहे हैं।

गृह मंत्री ने कहा, “पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए पर कांग्रेस और जेकेएनसी के समर्थन के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। इस बयान से एक बार फिर साफ हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की मंशा और एजेंडा एक ही है। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी हर भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े होकर देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं।”न्होंने कहा, “चाहे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें कहना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान का राग हमेशा एक ही रहा है और कांग्रेस हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई रही है। हालांकि, कांग्रेस और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है। इसलिए कश्मीर में न तो अनुच्छेद 370 और न ही आतंकवाद की वापसी होने दी जाएगी।”

अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान ने क्या कहा?

जियो न्यूज से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान और कांग्रेस-एनसी जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए की बहाली के बारे में एक ही दृष्टिकोण साझा करते हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने निरस्त कर दिया था। उन्होंने जवाब दिया, “बिल्कुल। हम भी यही मांग करते हैं।”

आसिफ ने कहा कि अगर कांग्रेस-एनसी गठबंधन जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आता है तो अनुच्छेद 370 वापस आ सकता है। उन्होंने जियो न्यूज से कहा, “फिलहाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहां बहुत महत्व है। घाटी की आबादी इस मुद्दे पर काफी प्रेरित है और मेरा मानना ​​है कि कॉन्फ्रेंस (नेशनल कॉन्फ्रेंस) के सत्ता में आने की संभावना है। उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है कि जम्मू-कश्मीर का दर्जा बहाल होना चाहिए।”

अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस-एनसी के रुख को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने पर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेता और पार्टी के मीडिया सेल प्रभारी अमित मालवीय ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि वे हमेशा “भारत के हितों के विरोधी लोगों के पक्ष में” नजर आते हैं।

अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस-एनसी का रुख

आगामी चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में 12 प्रमुख गारंटी शामिल हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 की बहाली भी शामिल है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी की उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा, “अगर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ फैसला सुनाया है, तो क्या यह संभव नहीं है कि कल सात जजों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 के पक्ष में फैसला सुनाए।”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी अनुच्छेद 370 की वापसी की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, “भाजपा को इसे (अनुच्छेद 370) हटाने में कितने साल लग गए? ईश्वर की इच्छा से हम इसे बहाल भी करेंगे। यह (अनुच्छेद 370) जम्मू-कश्मीर के लोगों के दिल की धड़कन है। अनुच्छेद 370 और 35 ए को बहाल किया जाएगा।”

दूसरी ओर, कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर खामोश रही है। इसने अपने चुनावी घोषणापत्र में इस मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि, कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के बारे में मुखर रही है, जिन्हें 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर पलायन के दौरान अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

घोषणापत्र को “जनता का घोषणापत्र” कहा गया है, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा के वादे भी शामिल हैं, जैसे कि हर परिवार को 25 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान करना और हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करना। इसके अतिरिक्त, इसमें 1 लाख रिक्त पदों को भरने और प्रत्येक परिवार के सदस्य को 11 किलो राशन देने का उल्लेख है।