उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं देगी। बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मदरसे को अनुदान सुची से बाहर करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया।
इस मामले को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्प मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक अरबी फारसी मदरसों में वर्ष 2003 चत ते आलिया स्तर तक के स्थायी मान्याता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था।
इस प्रस्ताव को अनुमोदित होने के बाद अब नए किसी भी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया जाएगा। इस सूची में शामिल बड़े मटेरियल को रोक दिया जाएगा। बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था। मंत्री के मुताबिक ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे। अब मंत्रिमंडल इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है, तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
आपको बता दें इस बैठक को में सीएम योगी ने मोदी सरकार और मोदी के 8 साल के कार्यकाल और प्रधानमंत्री के रूप में दे को दिये सफल नेतृत्व पर बधाई देते हुए अभिनन्दन किया। मंत्रिपरिषद की बैठक करके बाहर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञनवापी के मसले पर उठे एक सवाल के जवाब में हर-हर महादेव कहा। राज्य मंत्रिमंडल ने दो निर्णय भी लिए गये हैं।
