देश में आर्थिक अस्थिरता बढ़ गया है, जिसका सीधा असर किसान और संबंधित उद्योगों पर पड़ा है। मांग-आपुर्ति में भी खासा अस्थिरता देखने को मिला है। अत: ऐसे में राज्यों में वित्तिय अस्थिरता बनीं है। देश के ज्यादातर राज्य केंद्र से मदद कि गुहार लगा रहे है, लेकिन सारी समस्या का श्रोत केंद्र है, जिस वजह से केंद्र राज्यों का उचित मदद करने में असक्षम सा प्रतीत हो रहा है।
आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने कपड़ा उद्योग में उत्पन्न संकट और कपास तथा सूत के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को इस मसले पर हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
उन्होंने एक साल में तीन माह से आठ महीने तक की कपास खरीद के लिए कताई मिलों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली नकद ऋण सीमा को बढाने और बैंकों की मार्जिन मनी 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की अपील की है।
सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री को लिखे अर्ध-सरकारी पत्र में एक साल में तीन माह से आठ महीने तक की कपास खरीद के लिए कताई मिलों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली नकद ऋण सीमा को बढाने और बैंकों की मार्जिन मनी 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की अपील की है। पत्र की प्रति यहां मीडिया को भी जारी की गयी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनिश्चित स्थिति का राज्य के कपड़ा उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में कताई, बुनाई और परिधान इकाइयों को अनिश्चित मांग के कारण बंद होने के खतरे का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने मांग और आपुर्ति को लेकर कहा कि आपूर्ति के लिए स्वीकार्य कीमत और उत्पादन लागत के बीच अंतर होने से भी यह खतरा बढ़ा है। जिस वजह वस्त्र निर्माताओं को भारी नुकसान हो रहा है और कई एमएसएमई इकाइयां पहले ही अपना परिचालन बंद कर चुकी हैं।
इसके कारण बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराने वाले इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया है।
उन्होंने कहा कि इस स्थिति का कॉपरेटिव क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बुनकर धागों की खरीद करने और कपडे के बुनकरों की मांग को पूरा नहीं पाते हैं।
श्री स्टालिन ने कहा कि उद्योग में लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है तथा बुनकर काफी परेशान है। उन्होंने श्री मोदी से स्थिति को गंभीरता से लेने का अनुरोध करते हुए मूल्य वृद्धि पर लगाम और कपड़ा मूल्य में परिणामी व्यवधानों को अविलंब समाप्त करने का अनुरोध किया।
