(कोमल)
Yogi Adityanath News Update: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने एक विशेष बैठक की. बैठक में राजस्व सेक्टर के विभिन्न विभागों का प्रेजेंटेशन दिया गया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि अवैध शराब बनाने और बे रिवेन्यू कलेक्शन सेक्टर के अधिकारियों के साथचने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए. सीएम योगी ने जीएसटी के पूर्व के मुकदमों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम राज्य है।
नई अनुबंधित बसों को परिवहन सेवा में शामिल करने का निर्देश
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी 100 दिनों के अंदर ओटीएस योजना लागू की जाए. प्रदेश में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना को लेकर कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठनों, बार एसोसिएशन से लगातार संवाद करें।
सीएम ने कहा कि जीएसटी और वैट की चोरी, लीकेज को बंद करने के लिए अभी और कार्य किए जाने की जरूरत है. सीएम ने कहा कि छोटे मूल्य के ई-स्टाम्प उचित दर विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए. बिना इस्तेमाल स्टाम्प वापसी की ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाए।
परिवहन विभाग का प्रेजेंटेशन देखते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीपीपी मोड पर अच्छे बस स्टेशन बनाने की दिशा में प्रयास करें. बसों की डग्गामारी को पूरी तरह बंद कराया जाए. प्रदेश के सभी गांवों को रोडवेज सेवा से जोड़ा जाए. दो हजार नई अनुबंधित बसों को परिवहन सेवा में शामिल करें. 5 हजार नई बसों को परिवहन सेवा की मुख्यधारा में शामिल किया जाए. छह माह में बस बॉडी रिपेयर, बस स्टेशन सौन्दर्यीकरण का कायाकल्प किया जाए और चालक-परिचालक को वर्दी दी जाए।
महिला सुरक्षा के लिए बसों में होंगे पैनिक बटन
दो वर्षों में प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को किसी भी जनपद में फिटनेस की सुविधा दी जा सके. महिला सुरक्षा को देखते हुए बसों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. निगम की बसों द्वारा पार्सल या कुरियर सेवा देना शुरू किया जाए. छह माह में प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल के प्रमुख नदियों की तकनीकी संस्था से मिनिरल मैपिंग कराकर नए खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।
दो साल में प्रदेश के शेष जनपदों की मिनरल मैपिंग करें और उपखनिजों के खनन क्षेत्र की संख्या में दोगुनी वृद्धि करें. अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए निदेशालय स्तर पर 24×7 कॉल सेंटर स्थापित करें. खनन प्रशासन में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्रतिनियुक्ति पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रवर्तन सेल का गठन करें।
