लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगााने का फैसला लिया गया। यूपी कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए समाजवादी युवा रोजगार योजना लागूू करने पर भी सहमति जताई।
कैबिनेट ने समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना को मंजूरी दी और हथकरघा बुनकरों को बिजली दर में छूट पर प्रस्ताव भी पास किया। गोरखपुर में खुटहन रोड फोरलेन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
यूपी कैबिनेट के फैसले
वाराणसी में प्रथम चरण मेंं 29 किमी मेट्रो का काम होगा
हमीरपुर मेंं हार्टीकल्चर और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा
सोलर पैनल से 6000 ट्यूबवेल चलेंगे
हर जिले में एडीपीआरओ के पद को मंजूरी
सैफई में बिजली की अंडरग्राउंड केबलिंग को भी मंजूरी
सपा किसान बीमा योजना लागू करने पर सहमति
राजस्व संहिता 2016 पर कार्रवाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी
एसिड अटैक पीडि़तों की सहायता राशि बढ़ाई गई
डायल 100 के लिए एजेंसी चयन का प्रस्ताव मंजूर
जनेश्वंर पार्क में लैंड स्केप लाइटिंग के प्रस्ताव को मंजूरी
14वें वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू होंगी
वाराणसी विकास प्राधिकरण का विस्तार होगा
कानपुर के फूलबाग में सबस्टेशन के लिए जमीन देने पर मंजूरी
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में भवन निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी
शराबबंदी का मुद्दा फिर गर्माया
बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने यूपी कैबिनेट के फैसलों का ब्योरा दिया। साथ ही शराबबंदी पर अपनी राय रखी। अखिलेश ने कहा कि शराब बंद करना यूपी के लिए बड़ा विषय है। उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कोई भी शराब न पिये, दवाई की जो बात करते हैं वह भी शराब न पिएं।’ बिहार में शराबबंदी के बाद यूपी सरकार पर भी इसका दबाव है। इसी वजह से यह मुद्दा बार-बार उठ रहा है। हालांकि अखिलेश पहले कह चुके हैं कि यूपी में शराबबंंदी मुश्किल है। उनका कहना है कि शराबबंदी से गन्ना किसानों के सामने आर्थिक संकट आ जाएगा।
