जीएसटीएन पर स्वामी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, परिचालन रोकने की गयी मांग

जीएसटीएननई दिल्‍ली। राज्‍यसभा सांसद सुब्रमण्‍यन स्वामी ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पर हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जिसमें जीएसटी का ‘पूरा परिचालन’ स्थगित करने की मांग की गयी है। प्रस्तावित वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) की व्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे का परिचालन करने की खातिर गठित कंपनी का पुनर्गठन कर इसका जिम्मा सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों को जब तक नहीं दिया जाता है तब तक इसका परिचालन रोक दिया जाना चाहिए।

स्वामी का तर्क है कि केंद्र सरकार का इलेक्‍ट्रॉनिक विभाग और वित्त मंत्रालय जीएसटी के आंकड़ों को संभालने में पूरी तरह समर्थ हैं।

जीएसटीएन अपनी मौजूदा शेयरधारिता ढांचे में ‘प्रभावी रूप से’ विदेशियों द्वारा नियंत्रित निकाय है और राष्ट्रहित में इसका पुनर्गठन जरूरी है। राज्यसभा सदस्य स्वामी ने कहा है कि जीएसटीएन (गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क) एक विशेष प्रयोजन कंपनी है और इसमें निजी संस्थानों का दबदबा है जिनमें विदेशी शेयरधारकों की बहुलांश हिस्सेदारी है।

मोदी को लिखे लेटर में कहा, ‘मुझे मीडिया के माध्यम से यह जानकर खुशी है कि आपने जीएसटी या जीएसटीएन के अनुपालन के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है क्योंकि आपको पता है कि जीएसटीएन डेटा प्रसंस्करण और कर राजस्व संग्रह करने वाली एक निजी कंपनी है। इसे गृह मंत्रालय से कभी भी सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली है जबकि इस तरह की मंजूरी अनिवार्य है।’

उन्होंने लिखा है कि जीएसटीएन का गठन पिछली यूपीए सरकार के समय किया गया था। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 24.5 प्रतिशत और राज्य सरकारों की भागीदारी 24.5 प्रतिशत है, बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एनएसई, स्ट्रैटिजिक इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन और एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस के पास है। स्वामी ने कहा है कि आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के करीब 65-80 प्रतिशत शेयर विदेशियों के पास हैं और ‘इस तरह जीएसटीएन विदेशियों द्वारा नियंत्रित निकाय है और इसका पुनर्गठन जरूरी है।’

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