चीन की कमर तोड़ कर रख देगा मोदी सरकार का यह फैसला
नई दिल्ली| केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने दुनियाभर के 21 स्मार्टफोन निर्माताओं से उन सुरक्षा प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी है, जिन्हें वे मोबाइल फोन उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमल में लाते हैं। इनमें से ज्यादातर चीनी स्मार्टफोन निर्माता हैं।
आतंकवाद वित्तपोषण : जम्मू एवं कश्मीर में 12 जगह एनआईए की छापेमारी
स्मार्टफोन निर्माताओं से मांगी जानकारी
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है कि मोबाइल फोन के उपभोक्ता घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा लीक या चोरी के खतरों के बीच भी डेटा संबंधी अपनी निजता को लेकर आश्वस्त रह सकें।
सरकार ने कंपनियों से 28 अगस्त तक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थी जिनमें डेटा लीक होने की बात कही गई थी। सुनने में यह भी आया है कि अगर ये कंपनियां सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती तो इन्हें भारतीय बाजार में बैन भी किया जा सकता है।
यौन शोषण केस : राम रहीम पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, पंजाब में हाई अलर्ट
उधर, केंद्र के इस फैसले को पिछले एक महीने से चल रहे भारत-चीन विवाद से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। सिक्किम के डोकलम इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने बैठी हुई हैं।