सैनिटरीवेयर उद्योग ने सरकार से उत्पाद की लागत को कम करने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है.
सैनिटरीवेयर विनिर्माताओं को उम्मीद है कि आम बजट से जीएसटी परिषद के लिए उपाय करने का रास्ता प्रशस्त होगा. आम बजट शुक्रवार को पेश होना है.
इंडियन काउंसिल ऑफ सैनिटरीवेयर मैन्युफैक्चरर्स के निदेशक आरबी काबरा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में, यह आवश्यक है कि लोगों को नल समेत अन्य सैनिटरीवेयर उत्पाद किफायती कीमत पर उपलब्ध कराए जाएं.
काबरा ने कहा कि इसलिए विनिर्माताओं ने जीएसटी परिषद से कर की दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और देश में स्वच्छता का स्तर सुधारने में मदद करने का अनुरोध किया है.
रोका बाथरूम प्रोडक्ट्स के प्रबंध निदेशक के. ई . रंगनाथन ने कहा कि भारत में शौचालय की पहुंच 60 प्रतिशत से पार नहीं हुई है जबकि कुछ पड़ोसी देशों में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत को पार कर गया है.
उन्होंने कहा कि बुनियादी स्वच्छता उत्पादों और नल जैसे अन्य बाथरूम फिटिंग पर 18 प्रतिशत कर लगता है। स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाने में मदद के लिए इसे 5 प्रतिशत पर रखने का सरकार को सुझाव दिया गया है.
