बिना परीक्षा सिविल सेवाओं में मिलेगी डायरेक्ट एंट्री, जानिए कैसे
नई दिल्ली। केंद्र सरकार सिविल सेवाओं में परीक्षा के माध्यम से भर्ती के अलावा लैटरल एंट्री का भी प्रावधान लाने जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस प्रावधान को लाने की तैयारियां शुरू कर दी है। कार्यालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस प्रस्ताव को तैयार करने के आदेश दे दिए है।
सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री
ख़बरों के मुताबिक सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र के अधिकारियों को विभिन्न विभागों में यूपी सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव रैंक के पदों पर नियुक्त किया जाए।
सामाजिक कार्यकर्ताओं और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को उनके अनुभव और शैक्षिक आधार के हिसाब से चुना जाएगा। हालांकि इन लोगों के लिए वेतन अभी तय नहीं किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी समिति ऐसे लोगों का चुनाव करेगी।
बता दें कि पिछले वर्ष कार्मिक राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने अपने बयान में बताया था कि सिविल सेवाओं में लैटरल इंट्री की संभावना पर विचार करने वाली समिति गठित करने की कोई योजना नहीं है।
ख़बरों के अनुसार अगर ऐसा होता है तो शुरुवात में निजी क्षेत्रों, शिक्षा, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े लोगों का ही चुनाव किया जाएगा।
