जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश तथा प्रदेश में लंबे लॉकडाउन से उत्पन्न हो रही समस्या से निवारण अब योगी आदित्यनाथ सरकार की वरीयता है। राजस्थान के कोटा में फंसे कोचिंग के छात्र-छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की वरीयता में देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूर तथा गरीब लोग हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोकभवन में टीम-11 के साथ बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के उपाय के साथ ही लोगों के उपचार तथा निदान की प्रगति की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों एवं श्रमिकों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने में सरकार के अभियान की प्रगति को परखा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में निवास कर रहे उत्तर प्रदेश के के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों से अपने घर वापस लौटने के लिए पैदल यात्रा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों की सुरक्षित वापसी के लिए हम लोग सम्बन्धित राज्य सरकारों से सम्पर्क में हैं। सभी राज्यों से प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को वापस लाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर तथा स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि उनकी सुरक्षित वापसी की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सके।
उन्होंने कहा कि अब तक दिल्ली से लगभग 04 लाख प्रवासी श्रमिक एवं कामगार, हरियाणा से 12 हजार श्रमिक, कोटा राजस्थान से 11 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं की प्रदेश में सुरक्षित वापसी हो चुकी है। इसी प्रकार प्रयागराज में अध्ययनरत 15 हजार से अधिक प्रतियोगी छात्रों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सुरक्षित उनके घर भेजा गया है। उन्होंने निर्देश दिये, इसी प्रकार अन्य राज्यों से प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को वापस लाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश वापसी से पूर्व, प्रवासी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि प्रदेश के बॉर्डर को पूरी तरह सील किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि नेपाल राष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बगैर अनुमति कोई प्रदेश में आने न पाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटीन लोगों की की निगरानी के लिए निगरानी समितियां गठित की जाएं। इन समितियों में युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, एनसीसी आदि का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कम्युनिटी किचन कभोजन तैयार करने में भी महिला स्वयंसेवी समूहों को जोड़ा जाए। क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होम से प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त घर भेजा जाए। घर भेजते समय सभी श्रमिकों को राशन की किट उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों के लिए तत्काल क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होमतथा कम्युनिटी किचन तैयार किये जाएं, जहां आने वाले प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक रूप से रखा जा सके। क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होम स्थापना के लिए बड़े कॉलेजों का उपयोग किया जाए। इनमें कम्युनिटी किचन, शौचालय व सुरक्षा सहित सभी जरूरी सुविधाएं अवश्य उपलब्ध रहनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नोएडा के साथ दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्राओं को वापस लाने के लिए वहां की सरकार से सम्पर्क किया जाए। उन्होंने कहा कि नोएडा, गाजियाबाद तथा अलीगढ से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वापस जाने वाले छात्रों की सूची तैयार करायी जाए। इन छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए उन्हेंं घर भेजने की व्यवस्था की जाए। इन जनपदों में अध्ययनरत अन्य राज्यों के छात्रों की सूची तैयार करते हुए इन्हेंं इनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए सम्बन्धित प्रदेश सरकार से सम्पर्क किया जाए। इसको सम्पन्न करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश में लॉजिस्टिक्स की दैनिक समीक्षा की जाए। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप पीपीई किट, एन-95 मास्क सहित विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कहीं पर भी अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की तात्कालिक आवश्यकता होने पर पोर्टेबल वेंटिलेटर्स मंगाए जाएं। सभी जनपदों में इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि प्रवासी श्रमिकों की सुगमता से जांच की जा सके।
एल-2 अस्पताल में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन तथा एल-3 चिकित्सालय में प्रत्येक बेड पर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का उपचार करने में सक्षम निजी चिकित्सालयों को उपचार की अनुमति दी जाए। यदि कोई रोगी ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज कराना चाहता है तो उसके लिखित अनुरोध पर प्राइवेट/कॉरपोरेट चिकित्सालय में इलाज की स्वीकृति प्रदान की जाए।
