मोदी सरकार ने किसानों के लिए बढ़ाया योजनाओं का दायरा
मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने शुक्रवार को किसान सम्मान निधि के लिए तय 2 हेक्टेयर भूमि की सीमा समाप्त कर दी है. अब सभी किसानों को किसान सम्मान योजना का लाभ मिलेगा. दरअसल नई सरकार ने चुनाव में किए वादों को पूरा करने पर काम करना भी शुरू कर दिया है. सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6 हजार रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी.
नई राजग सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेन्स में यह जानकारी दी. तोमर ने कहा कि किसान सम्मान योजना के तहत सम्मान निधि के लिए पात्र किसानों की संख्या 12 से बढ़कर 15 करोड़ पहुंच जाएगी.
गौरतलब है कि योजना का लाभ पाने के लिए वही किसान हकदार थे, जिनके नाम 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी. अब यह दायरा समाप्त हो जाने से सभी किसान पात्र हो गए हैं, लेकिन जो किसान निर्धारित से मामूली ज्यादा जमीन होने के कारण योजना का फायदा पाने अपात्र हो गए थे, उनके लिए यह खबर बड़ी है.
प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इस योजना से सरकारी खजाने पर 87 हजार करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा. बता दें कि लोकसभा चुनावों के अपने घोषणापत्र में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था.
आज का राशिफल, 01 जून 2019, दिन- शनिवार
वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी. जिसके तहत सरकार ने दो हेक्टयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ किसानों को तीन किस्तों में 6 हजार रुपये सालाना देने का ऐलान किया था.
आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक 3.11 करोड़ छोटे किसानों को 2हजार रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है, वहीं 2.75 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त मिल चुकी है.
मोदी ने फैसले पर जताई खुशी
मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट किया, “पीपुल फर्स्ट, पीपुल ऑलवेज. इस कार्यकाल में मंत्रिमंडल में सर्वप्रथम पथ-प्रदर्शक फैसला लिए जाने को लेकर खुश हूं. इन फैसलों के कारण मेहनती किसानों और मेहनती व्यापारियों को बहुत फायदा होगा. फैसले कई भारतीयों की गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ाएंगे.”
