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मायावती सरकार में हुए घोटाले की जांच तीन महीने में पूरी करने का निर्देश

मायावती सरकार लखनऊ। मायावती सरकार में कथित तौर पर हुए ट्रैक्टर घोटाले की जांच तीन महीने में पूरी करने के लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच ने प्रमुख सचिव कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं । बेंच ने यह आदेश याची नीलेश सारस्वत की ओर से दायर पीआईएल पर दिया है।

हाईकोर्ट मे दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली ने कहा कि जांच के लिए जिस अफसर से सूचना लेनी जरूरी हो उससे प्राप्त की जाए। मालूम हो, कि साल 2010-11 में आई दलहन-तिलहन योजना के तहत 540 ट्रक्टरों के खरीद और वितरण के मुद्दे को उठाया गया था।

याचिका के वकील नीरज पांडे ने कहा कि सूखा प्रभावित इलाकों खास तौर पर बुंदेलखंड के किसानों के लिए यह योजना लाई गई थी। जिसके तहत किसानों को 540 ट्रैक्टर वितरित किए जाने थे। यह योजना 26 करोड़ रुपए से अधिक की थी।

इस योजना के कार्यान्वयन का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का था। लेकिन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने दो ट्रैक्टर कंपनियों से साठगांठ करके एमओयू साइन होने से पहले ही ट्रैक्टर खरीद लिए थे।

आरोप है कि कई किसानों को कंपनी के पास कबाड़ में पड़े ट्रैक्टर ही बांट दिए गए। जिनमें से कई ट्रैक्टर तो ऐसे भी बांटे गए जो पहले दिन से ही नहीं चल रहे थे।

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