भारतीयों को राहत: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारतीयों के लिए सौगात, एच4 वर्क परमिट ट्रंप का प्लान कैंसल

एच1बी वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे प्रोफेशनल्स के जीवन साथी को बड़ी राहत मिली है। ओबामा सरकार की तरफ से उनको एच4 वर्क परमिट पर दी गई काम करने की इजाजत पर ट्रंप सरकार ने रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था। इसके चलते इन पर पिछले चार साल से उनके काम करने को लेकर अनिश्चितता की तलवार लटक रही थी। अब बाइडेन सरकार ने ट्रंप के फैसले को खारिज कर दिया है।

अमेरिका में एच1बी वीजा पर काम करने वाले ज्यादातर प्रोफेशनल भारतीय हैं। वित्त वर्ष 2019 में एच1बी वीजा के 74% एप्लिकेशन भारतीयों के थे और 11.8% आवेदन चीन के नागरिकों की तरफ से आए थे।

बाइडेन सरकार ने विदेश से आने वाले प्रवासियों यानी एलियंस के लिए एक और काम किया है। उसने उनके लिए नया नाम ‘नॉन सिटीजन’ करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को यूएस सिटीजनशिप एक्ट 2021 के अंदर नियमों में बड़े बदलाव के लिए भेजे गए बिल में शामिल किया है।

अमेरिकी सरकार ने आव्रजन कानून यानी एमिग्रेशन एक्ट में जो बदलाव करने का प्रस्ताव किया है उसमें ग्रीन कार्ड के आवेदकों का बैकलॉग कम करना शामिल है। इसके लिए ग्रीन कार्ड आवेदकों की संख्या को लेकर तय अधिकतम सीमा से आश्रित बच्चों को निकालने का प्रस्ताव है। इससे भी भारतीयों को बहुत फायदा होगा क्योंकि ऐसे आवेदकों में उनकी संख्या ज्यादा है।

आव्रजन कानून में प्रस्तावित बदलाव से अमेरिका की स्थायी नागरिकता के लिए बच्चों के एज आउट होने की समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी माता पिता को ग्रीन कार्ड मिलने में कितना भी समय लगे लेकिन आवेदन के समय उनके नाबालिग बच्चों को बालिग होने पर अलग से आवेदन नहीं देना होगा।

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