बेसिक शिक्षा विभाग की कमर कसने के लिए डीजी को सौंपी जा सकती है कमान, इस प्रस्ताव पर भी लगेगी मुहर
लखनऊ। राजधानी में होने वाली बैठक में कई अहम मुद्दों के साथ-साथ बेसिक शिक्षा विभाग के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज होने वाली बैठक में करीब डेढ़े दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसमें सबसे प्रमुख बेसिक शिक्षा का ही मुद्दा होगा।
लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बेसिक शिक्षा के सभी निदेशालय एक छतरी के नीचे होंगे। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा (डीजीएसई) का पद सृजित करने का प्रस्ताव है जिस पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव से अनिम्न या समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के समकक्ष स्तर का अधिकारी तैनात होगा।
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कैबिनेट की बैठक में डेढ़ दर्जन प्रस्ताव मंजूरी के लिए पेश किए जायेंगे। श्रम विभाग में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के एकमुश्त पंजीकरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फीरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन व शाहजहांपुर नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने के लिए राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की गाइड लाइन के अनुमोदन का प्रस्ताव आना भी संभावित है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मंत्री के तौर पर मिलने वाले वेतन पर आयकर की अदायगी सरकारी खजाने से किये जाने की व्यवस्था को खत्म करने के लिए उप्र मंत्री (वेतन, भत्ता एवं प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
