पीएम मोदी का जेटली को आदेश, न रखना ना‘पाक’ सरजमीं पर कदम
नई दिल्ली : मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पाक की सरजमीं पर पैर न रखने का आदेश दिया है। जेटली को इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग में शामिल होना था। इस संबंध में पीएम मोदी का आदेश आया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली इसी हफ्ते इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन (सार्क) के वित्त मंत्रियों की आठवीं मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इसकी पुष्टि पीएम मोदी का आदेश आने के बाद हो गई।
गुरुवार से शुरू होने वाली इस दो दिवसीय मीटिंग में जेटली के शामिल होने की पूरी संभावना थी लेकिन अब उनकी गैरमौजूदगी में सेक्रेटरी ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स शक्तिकांत दास भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे।
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पीएम मोदी का आदेश बढ़ाएगा और कड़वाहट!
जेटली को पीएम मोदी का आदेश दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर जारी तनाव का असर माना जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान को बलूचिस्तान के मुद्दे पर घेरने के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ी है।
बीते दिनों रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान को नरक जैसा बताया था। ऐसे में अरुण जेटली की यात्रा के रद्द होने का फैसला हैरानी भरा नहीं है। जेटली की यात्रा को लेकर पाकिस्तान ने कहा था कि वह सभी मेहमानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत करेगा।
पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने अपने हिस्से के कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए बलूचिस्तान के मुद्दो को जानबूझकर उछाला है।
हाल ही में इस्लामाबाद सार्क देशों के गृहमंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान यात्रा भी अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ से आयोजित लंच में राजनाथ बिना शरीक हुए भारत लौट आए थे।
जेटली को पाकिस्तान न भेजने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं इसी साल नवंबर महीने में पाकिस्तान में होने वाली सार्क समिट में प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल नहीं होंगे और किसी जूनियर को वहां भेज सकते हैं।
दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी अपने वित्त मंत्री अबुल माल ए मुहित को इस मीटिंग में न भेजने का फैसला किया है। मुहित ने बांग्लादेश की संसद में इसी साल फरवरी महीने में पाकिस्तान के धूर्त राष्ट्र कहा था। इस मीटिंग में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व वित्त राज्य मंत्री एम.ए. मन्नान करेंगे। इससे पहले बांग्लादेश ने अपने गृहमंत्री को भी पाकिस्तान नहीं भेजा था।
सार्क वित्त मंत्रियों की इस बैठक में सार्क देशों के बीच व्यापार और वित्तीय निवेश बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में खास कर इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट पर बात की जाएगी। सार्क देशों के वित्त मंत्रियों की सातवीं बैठक में जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी उसकी भी समीक्षा की जाएगी।
