जानिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश पर कश्मीर में कमजोर हुई धारा 370…

जम्मू – कश्मीर को लेकर भारत सरकार एक लाभदायक निर्णय लेगी. वहीं जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया हैं. देखा जाये तो धारा 370 जो विशेषाधिकार मिले हैं. बतादें की जम्मू- कश्मीर से अलग कर दिया गया हैं. वहीं घाटी को धारा 370 के जरिए जो विशेषाधिकार मिले हुए थे. वहीं लद्दाख अब एक अलग राज्य होगा.

खबरों के मुतबिक गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई मंजूरी को पेश किया. जहां उन्होंने सदन में संकल्प पत्र को पढ़ा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया. राष्ट्रपति का वो आदेश किया हैं. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर दो संकल्प और दो बिल पेश किए. जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और विपक्ष ने बवाल कर दिया.

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दरअसल मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. वहींअमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें.