नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के साथ आजादी के बाद पहली बार देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय 31 मई को नई शिक्षा नीति (न्यू एजुकेशन पॉलिसी) जारी करने जा रहा है।
जबकि एक जून को मंत्रालय की वेबसाइट पर शिक्षा नीति अपलोड हो जाएगी। मंत्रालय 30जून तक सुझाव मांगेगा। इसके आधार पर एक जुलाई को नई शिक्षा नीति का कैबिनेट नोट तैयार होगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में देश में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी।
खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनादेश की उम्मीदों पर खरा उतरने की तैयारी पहले ही कर चुके थे। इसी के चलते शपथग्रहण के साथ देश की शिक्षा में बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सरकार के पहले सौ दिन का एजेंडा तैयार किया था, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय ने पास भी कर दिया है। इस एजेंडे के तहत 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के एजेंडा में प्रमुख नई शिक्षा नीति को लागू करना था।
लेकिन इसकी तैयारी मंत्रालय ने पूरी कर ली है। मंत्रालय 31 मई को नई शिक्षा नीति जारी कर देगा। नई शिक्षा नीति दो कमेटी द्वारा तैयार की गई है। इसमें राज्यों, शिक्षाविद, छात्रों व अभिभावकों से भी राय ली गई थी।
दरअसल उसी के तहत कमेटी के ड्रॉफ्ट में बदलाव भी किया गया था। हालांकि दो कमेटियों द्वारा तैयार नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले मंत्रालय विभागों, शिक्षाविदों समेत राज्यों से भी सुझाव मांगेगा, ताकि उसी के आधार पर बदलाव करते हुए शिक्षा नीति को लागू किया जा सके।
