जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370(Article 370) हटाने के बाद कश्मीरियों का दिल जीतने में जुटी बीजेपी
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार अब अपनी योजनाओं से कश्मीरियों का दिल जीतने की कोशिश में लग गयी है.फ़िलहाल तो केंद्र शासित राज्य बनने के बाद अभी जम्मू -कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं. इसलिए बीजेपी चुनावों से पहले ही अपनी योजनाओं से कस्श्मिरियों को अपने पाले में करने में जुट गयी है. सरकार ने पंचायतों को ताकतवर बनाने, रोजगार और विकास के लिए जी जान से तैयारी में जुट गयी है. इसके लिए PM मोदी ने सभी को विशेष निर्देश भी दिए हैं. अब PM मोदी और अमित शाह घाटी के लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए उनसे सीधा संवाद करेंगे.
दरअसल सरकार मानती है कि अनुच्छेद 370 सहित कई परिवर्तन के बाद पहली चुनौती वहां के लोगों को सार्थक और सकारात्मक बदलाव के जरिये बेहतरी का अहसास कराना है। इस वर्ष में फिलहाल राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव की संभावना नहीं है। सरकार की योजना चुनाव से पहले पंचायतों केअधिक से अधिक अधिकार देने के साथ विकास कार्य में उसकी सहभागिता बढ़ाने की है।
पंचायतों के जरिए राज्य के लोगों की बुनियादी समस्या खत्म करने की है। इस कड़ी में उज्जवला, आयुष्यमान, हर घर बिजली-पानी जैसी योजना को पंचायत के माध्यम से परवान चढ़ाने की है। इसके अलावा पंचायतों को सीधे भेजी जाने वाली राशि में भी भारी बढ़ोत्तरी होगी। इसी कड़ी में सरकार की योजना राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की है।
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इसके तहत सरकारी पीएसयू, सेना और अर्द्घसैनिक बदलों में घाटी के लोगों केा प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसी दौरान सूबे के दशकों से लंबित सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारा जाएगा। सरकार इसके जरिए संदेश देगी कि केंद्र सरकार का निर्णय राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए लिया गया है।
