चीन होगा बरबाद, ट्रंप ने पहले ही किया ये ऐलान

भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे वेनेजुएला में राजनीतिक संकट तब चरम पर पहुंच गया, जब पिछले हफ्ते नैशनल एसेंबली के प्रमुख जुआन गुएडो ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की वापसी वाले 2018 के चुनाव को अवैध करार देते हुए आधिकारिक तौर पर खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया. वेनेजुएला में जारी विरोध-प्रदर्शन के बावजूद मदुरो ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था.

वेनेजुएला में जारी राजनीतिक संकट पर अब विश्व भी खेमों में बंटने लगा है. यूएस और उसके सहयोगी देशों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व यूके ने तुरंत गुएडो को राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी. अधिकांश यूरोप में वेनेजुएला में फिर से चुनाव की मांग उठने के बाद गुरुवार को ईयू संसद ने गुएडो को वेनेजुएला को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी.

दूसरी तरफ, एशियाई देश या तो चुप्पी साधे रहे या फिर मदुरो को समर्थन देने के लिए आगे आए. मदुरो को समर्थन देने वालों में सबसे प्रमुख नाम है चीन का. मदुरो की सरकार को भारी-भरकम वित्तीय सहायता पहुंचाने वाले चीन ने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति को दोहराते हुए मदुरो सरकार को अपना समर्थन दे रहा है.

23 जनवरी को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चूनयिंग ने वेनेजुएला पर चीन की स्थिति पर कहा, “सभी प्रमुख पार्टियों को वेनेजुएला के संकट का राजनीतिक समाधान वहां के संवैधानिक ढांचे के अंदर शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए.”

हुआ ने कहा, “चीन हमेशा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करता रहा है और वेनेजुएला के मामले में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है.”

चीन वेनेजुएला में किस नेता को अपनी मान्यता दे रहा है? इस सवाल के जवाब में गेंग ने संकेत देते हुए कहा, “राष्ट्रपति मदुरो के इनऑगरेशन सेरेमनी में शी जिनपिंग का खास दस्ता शामिल हुआ था. अगर चीन उन्हें मान्यता नहीं देता तो हम खास दस्ते को सेरेमनी में शामिल होने के लिए क्यों भेजते?”

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28 जनवरी को चीनी विदेश मंत्रालय के एक अन्य प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, हम वेनेजुएला सरकार की राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और स्थिरता को बनाए रखने की कोशिशों का समर्थन करते हैं. गेंग ने इसके बाद सभी देशों से वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करने की अपील की.

ये बयान सांकेतिक तौर पर अमेरिका द्वारा मदुरो सरकार पर बनाए जा रहे दबाव की तरफ ही था. ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे देश का आर्थिक संकट और भी गहराने के आसार हैं.