केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं से निजात पाने के लिए उठाया ये बड़ा कदम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि तमिलनाडु ही एकमात्र राज्य है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है। तमिलनाडु के मॉडल को देश भर में लागू किया जायेगा।
गडकरी ने बताया कि 2018 में देश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 1.88 लाख थी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों में कमी जरूर आयी है और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिये सरकार प्रभावी कदम उठा रही है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 17 प्रतिशत इजाफा हुआ है, तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जिसमें सड़क दुर्घटनायें कम हुयी हैं। इसके मद्देनजर सरकार पूरे देश में तमिलनाडु मॉडल लागू करने की कोशिश कर रही है।
गडकरी ने बताया कि देश में सभी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सभी राजमार्गों पर अधिक दुर्घटनाओं वाले स्थानों (ब्लैक स्पॉट) की पहचान के लिये कार्ययोजना बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि परियोजना के प्रस्ताव को विश्व बैंक के समक्ष पेश किया गया है। इसमें सात हजार करोड़ रुपये एशियाई विकास बैंक और सात हजार करोड़ रुपये विश्व बैंक से मिलेंगे। इस परियोजना के तहत ब्लैक स्पॉट की पहचान कर इन जगहों को सड़क हादसों के खतरे से मुक्त किया जायेगा।
केंद्र सरकार ने सड़क दुघटनाओं से निजात पाने के लिए उठाया ये बड़ा कदम
केंद्र सरकार देश में बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिये तमिलनाडु मॉडल अपनायेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि तमिलनाडु ही एकमात्र राज्य है जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है। तमिलनाडु के मॉडल को देश भर में लागू किया जायेगा।
गडकरी ने बताया कि 2018 में देश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 1.88 लाख थी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों में कमी जरूर आयी है और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिये सरकार प्रभावी कदम उठा रही है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 17 प्रतिशत इजाफा हुआ है, तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जिसमें सड़क दुर्घटनायें कम हुयी हैं। इसके मद्देनजर सरकार पूरे देश में तमिलनाडु मॉडल लागू करने की कोशिश कर रही है।
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गडकरी ने बताया कि देश में सभी राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सभी राजमार्गों पर अधिक दुर्घटनाओं वाले स्थानों (ब्लैक स्पॉट) की पहचान के लिये कार्ययोजना बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि परियोजना के प्रस्ताव को विश्व बैंक के समक्ष पेश किया गया है। इसमें सात हजार करोड़ रुपये एशियाई विकास बैंक और सात हजार करोड़ रुपये विश्व बैंक से मिलेंगे। इस परियोजना के तहत ब्लैक स्पॉट की पहचान कर इन जगहों को सड़क हादसों के खतरे से मुक्त किया जायेगा।
