किसानों की कमाई को दोगुना करने के लिए सरकार ने बनाया सॉलिड प्लान, इन राज्यों को पहले होगा फायदा

नई दिल्ली। कर्जमाफी के अलावा देश में किसानों के हालात सुधारने के लिए सरकार ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार की इस पहले कृषि मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।

इस मंत्रालय द्वारा किसानों की कमाई को दोगुना करने के लिए सॉलिड प्लान बनाया गया है। इसके तहत टीपीए की खेती करने वाले किसानों को खासा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

टीपीए अर्थात टमाटर, प्याज और आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 24 क्लस्टरों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही इन उत्पादों को लेकर किसान सही तरह से व्यापार कर सके, इसके लिए मंत्रालय द्वारा रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा किसानों को टीपीए का उचित मूल्य दिलाने के साथ-साथ इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी जोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, कृषि मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि टमाटर, प्याज और आलू की टॉप योजना के तहत ऐग्रीकल्चरल प्रसेसिंग के लिए क्लस्टरों को स्थापित किया जा रहा है। मूल्य और मांग की भविष्यवाणी के अनुपात के अनुसार किसान यह तय कर पाएंगे कि अधिक फायदे के लिए किस फसल की बुआई जाए।

सिंह ने यह भी बताया कि सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान के लिए कई प्रयास किए हैं। सरकार की नीतियों की सफलता का नजारा 2017-18 में खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों के रेकॉर्ड उत्पादन के बाद से दिखाई देना शुरू हो गया है। यही नहीं सरकार कई राज्यों के किसानों के लोन माफ करने से लेकर फसल बीमा योजना तक मुहैया करा रही है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मंत्रालय टॉप नाम से एक ट्रेड मैप को तैयार कर रहा है। इसमें सभी विवरण जैसे वेराइटीज, प्राइस ट्रेंड, बिक्रेता, खरीदार और प्रोसेसर्स शामिल रहेंगे।

इसके तहत सब्जी के मूल्य और मांग की भविष्यवाणी में भी मदद मिल सकेगी। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर खरीदारों और उत्पादकों से जुड़े आंकड़ों के लिए सरकार और मंत्रालय स्कॉटलैंड, रूस जैसे देशों के विशेषज्ञों के साथ संपर्क भी साधा जा रहा है।

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अधिकारी ने यह भी बताया कि इस तरह के बुनियादी कदमों से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बता दें कि इन राज्यों में क्लस्टर बनाए जाने से यहां के लाखों किसानों को सीधे फायदा पहुंचेगा।