इस काम के लिए मोदी सरकार को RBI से मिलेंगे 99 हजार करोड़ रुपये

कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रही केंद्र सरकार को शुक्रवार बड़ी राहत मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को अधिशेष के तौर पर 99 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को बीते नौ महीने की लेखा अवधि के लिए सरकार को अधिशेष यानी सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई बैठक में लिया गया।

आरबीआई बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल के नीतिगत उपायों की भी समीक्षा की। रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को अप्रैल-मार्च में बदलने के साथ, बोर्ड ने नौ महीने (जुलाई 2020-मार्च 2021) की अवधि के दौरान आरबीआई के कामकाज पर चर्चा की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आर्थिक गतिविधियों में लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के कारण सुस्ती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में सरकार वित्तीय संकट के मोर्चे पर झेल रही है। लेकिन आरबीआई के इस फैसले से सरकार को धन जुटाने के मोर्चे पर बड़ी मदद मिलेगी।