आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की खुली पोल , जाने पूरा मामला…

भारत सरकार द्वारा जम्मू – कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बौखला सा गया हैं. देखा जाये तो पाकिस्तान भारत से बदला लेने के लिए युद्ध की योजना बना रहा हैं. वहीं एक के बाद एक पाकिस्तान की पोल खुलती नज़र आ रही हैं.

 

 

 

नीदरलैंड के एक थिंक-टैंक का मानना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की अगले सप्ताह पेरिस में होने वाली बैठक में एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) की तीखी नाराजगी के बाद भी पाकिस्तान के ग्रे सूची में बने रहने की संभावना है. यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज (ईएफएसएएस) ने कहा, ‘इस बात में संदेह है. पाकिस्तान वास्तव में एफएटीएफ की आवश्यकताओं का पालन करने के प्रति गंभीर नहीं है.

ईएफएसएएस ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से झूठे दावे किए गए हैं कि उसने आतंकवाद को प्रायोजित करने पर लगाम कसी है. कहा गया कि पाकिस्तान निश्चित रूप से ग्रे सूची में बना रहेगा, क्योंकि उसके द्वारा इस सूची से खुद को बाहर निकालने के लिए आवश्यक 15 वोट हासिल करना बहुत मुश्किल है. इस तरह से उसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

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खबरों के मुताबिक एपीजी द्वारा पाकिस्तान के लिए तैयार की गई म्यूचुअल इवॉलुशन रिपोर्ट (एमईआर) दो अक्टूबर को जारी की गई थी. यह 228 पेज की रिपोर्ट पाकिस्तान द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है. साथ ही पिछले साल अक्टूबर में एपीजी मूल्यांकन टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा भी किया गया था.

दरअसल जी-7 देशों की पहल पर एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई थी. इस संगठन में 37 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है. इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने में नाकाम देशों की रेटिंग तैयार करना है.

एफएटीएफ ऐसे देशों की दो लिस्ट तैयार करता है. पहली लिस्ट ग्रे और दूसरी ब्लैक होती है. ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक मदद मिलने में मुश्किल होती है. वहीं, ब्लैक लिस्ट में आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है.

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