लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। जल निगम में 727 जूनियर इंजीनियर की भर्ती के प्रस्ताव पर यूपी कैबिनेट ने हामी भर दी है। यह भर्ती अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बजाय जल निगम खुद करेगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी कैबिनेट सैफई रिम्स में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कानपुर हृदय रोग संस्थान में 60 बेड बढ़ाने पर राजी हो गया है। लखनऊ में सिविल अस्पताल को अब सुपरस्पेशलिटी बनाया जाएगा। वहीं, गोरखपुर में होम्योपैथिक कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आयुर्वेदिक यूनानी संवर्ग के पुनर्गठन पर भी सहमति जताई है।
यातायात नियमों पर सख्ती दिखाते हुए अखिलेश की कैबिनेट ने दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन के क्षेत्र में बलिया में गंगा नदी पर पुल बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। कानपुर, उन्नाव और लखनऊ काउंटर मैगनेट एरिया का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है।
शराबबंदी पर भी सरकार सख्ती दिखाने की तैयारी में है। कैबिनेट मीटिंग में विदेशी शराब को ट्रेटा पैक में बेचने और आबकारी होलोग्राम चयन का अधिकार कमिश्नर को देने का सहमति बन गई है।
यूपी कैबिनेट के अन्य फैसले
- डीआरडीए कर्मचारियों का विलय ग्राम विकास विभाग में किया जाएगा
- कुकरैल को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया जाएगा
- अहैरिया जाति को एससी में शामिल किया जाएगा
- इंट्रास्टेट वायुसेवा संचालन पर अनुदान देने का प्रस्ताव मंजूर
- डीआरडीए कर्मचारियों का ग्राम विकास में विलय होगा
- अल्पसंख्यकों की बेटी को 20 हजार शादी अनुदान मिलेगा
- सूचना विभाग की बिल्डिंग सिविल अस्पताल को दी गई
