केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को देश का आम बजट सदन पेश करने वाली हैं. इससे पहले वह अलग-अलग संगठनों और अधिकारियों से मुलाकात कर रही हैं. इसी के तहत निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्री से मुलाकात की. इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री ने देश की आर्थिक विकास में राज्यों से सहयोग मांगा है.
बता दें की वित्त मंत्रालय के ट्वीटर अकाउंट पर बैठक से जुड़ी जानकारियां साझा की गई हैं. इसके मुताबिक बैठक में निर्मला सीतारमण ने कहा कि यदि राज्य और केंद्र मिलकर काम नहीं करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी, आर्थिक विकास की दिशा निर्धारित करने की है. वहीं यह क्षेत्र में लागू करने की राज्यों की जिम्मेदारी है.
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जहां इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि केंद्र से राज्यों के लिए फंड डीवैल्युएशन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. यह पहले 8,29,344 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर 12,38,274 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
देखा जाये तो इसके साथ ही केंद्रीय वित्तमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बड़े पैमाने पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और वांछित लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी ओर से सहयोग की अपील की है.
दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की यह पहली बैठक है. पहले कार्यकाल के दौरान जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली करते थे.
लेकिन अरुण जेटली की सेहत खराब होने की वजह से पीयूष गोयल ने भी जीएसटी काउंसिल की बैठक की अगुवाई कर चुके हैं. पीयूष गोयल ने ही मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया था.
