केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर  में  पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह तीन स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। सुचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी .

 उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में भी 370 खत्म होने के बाद भारत  के अनेक जनकल्याण के कानून वहां लागू होना शुरू हो गए हैं। पिछले सफ्ताह ही त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो कानून पुरे देश में है, वह जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो गया। यही तो कश्मीर पर अन्याय था। जन कल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लग गयी। और अब जिला विकास परिसद के सीधे चुनाव होकर जान प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी।

केंद्रीय कैबिनेट के बैठक के बाद प्रकाश जावेड़कर ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा “कि जम्मू-कश्मीर में पंचायतराज एक्ट को मंजूरी दे दी गयी है। अब यहां पर ग्राम,ब्लॉक और जिला स्तर पर चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि लोग अब चुनाव से अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे।

जावेड़कर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने यह वादा किया था कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति की रचना जम्मू-कश्मीर में लागू की जाएगी। प्रेस वार्ता में प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि  ” यह आज के निर्णय से पूरी हो गयी है।इससे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। लोगों के हाथ में सत्ता आएगी। कश्मीर का एक दुःख था कि सत्ता लोगों के पास नहीं बल्कि चंद लोगों के पास थी। अब वह आम जनता के पास आ गयी है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही जावेड़कर ने उम्मीद जताई कि जम्मू और कश्मीर के लोग इस बदलाव का स्वागत करेंगे। 

 उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में भी 370 खत्म होने के बाद भारत  के अनेक जनकल्याण के कानून वहां लागू होना शुरू हो गए हैं। पिछले सफ्ताह ही त्रिस्तरीय पंचायत समिति का जो कानून पुरे देश में है, वह जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो गया। यही तो कश्मीर पर अन्याय था। जन कल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी लागू नहीं होते थे। आज उस निर्णय पर मुहर लग गयी। और अब जिला विकास परिसद के सीधे चुनाव होकर जान प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी।

केंद्रीय कैबिनेट के बैठक के बाद प्रकाश जावेड़कर ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा “कि जम्मू-कश्मीर में पंचायतराज एक्ट को मंजूरी दे दी गयी है। अब यहां पर ग्राम,ब्लॉक और जिला स्तर पर चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि लोग अब चुनाव से अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे।

जावेड़कर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने यह वादा किया था कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति की रचना जम्मू-कश्मीर में लागू की जाएगी। प्रेस वार्ता में प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि  ” यह आज के निर्णय से पूरी हो गयी है।इससे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। लोगों के हाथ में सत्ता आएगी। कश्मीर का एक दुःख था कि सत्ता लोगों के पास नहीं बल्कि चंद लोगों के पास थी। अब वह आम जनता के पास आ गयी है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही जावेड़कर ने उम्मीद जताई कि जम्मू और कश्मीर के लोग इस बदलाव का स्वागत करेंगे। 

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