मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए दी बड़ी सौग़ात,चार करोड़ छात्रों का होगा फायदा

मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए एक बड़ी सौगात दी हैं.अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंज़ूरी दी है. इस योजना से 4 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा. छात्रवृत्ति के लिए 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य देंगे।

मोदी कैबिनेट के फ़ैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी. मोदी कैबिनेट ने आज भारत में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी. डीटीएच लाइसेंस 20 वर्ष के लिए जारी होगा।

DTH क्षेत्र को 100 फीसदी एफडीआई में लाया गया है. पहले वाणिज्य मंत्रालय ने 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन के कारण ये पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा था. अब इसे पूरी तरह लागू करने का रास्ता कैबिनेट ने साफ कर दिया है।