सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड डेटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया जो राजनीतिक दलों और दानकर्ताओं के बीच संबंधों का खुलासा करता है। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने एसबीआई को नोटिस जारी किया और 18 मार्च तक जवाब मांगा।
अदालत ने कहा, संविधान पीठ के फैसले ने स्पष्ट किया कि चुनावी बांड के सभी विवरण खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और मूल्यवर्ग सहित उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें आगे कहा गया है कि बैंक ने चुनावी बांड (यूनीक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर) का खुलासा नहीं किया है।
