उत्तराखंड के सीएम धामी ने गृह मंत्री से की मुलाक़ात, इस बिल को लेकर अफवाहों का बाज़ार गर्म

त्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर सोमवार देर रात नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जहां अन्य मुद्दों के अलावा यूसीसी पर भी चर्चा हुई।

उत्तराखंड नागरिक संहिता मसौदा, जिसे जल्द ही विशेषज्ञ समिति द्वारा राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, केंद्र की महत्वाकांक्षी समान नागरिक संहिता का खाका हो सकता है। कानून की मंशा पर तीखी बहस के बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर सोमवार देर रात नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, जहां अन्य मुद्दों के अलावा यूसीसी पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में यूसीसी पर जोर देने के साथ, भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले अपने मूल, वैचारिक मुद्दों पर आक्रामक होगी। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के साथ-साथ यूसीसी पिछले चुनाव से पहले भाजपा के बड़े वादे थे।

जानकारी के मुताबिक़ दिल्ली बैठक में उत्तराखंड यूसीसी प्रारूप समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई भी मौजूद थीं। पिछले साल उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति ने कहा है कि यह विधेयक देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करेगा। रंजना प्रकाश देसाई ने कहा है कि विभिन्न धर्मों के विवाह अधिनियम, प्रचलित व्यक्तिगत कानून, विधि आयोग की रिपोर्ट और गैर-संहिताबद्ध मुद्दों का अध्ययन और विचार किया गया है।

इस सवाल पर कि क्या उत्तराखंड नागरिक संहिता अन्य भाजपा शासित राज्यों के लिए एक मॉडल हो सकती है जो समान संहिता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सीएम धामी ने कहा था कि उन्हें निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद है, लेकिन समिति ने अद्वितीय भूगोल को ध्यान में रखा है। धर्म, संस्कृति, कानून और व्यवस्था, और राज्य के लिए विशिष्ट अन्य मुद्दे।

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