उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा पिछली सरकारें आतंकवाद की घटनाओं की सिर्फ निंदा करती थीं, कोई कार्रवाई नहीं करती थीं

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य कल्याण पर केंद्र सरकार की जोरदार सराहना की है, जिसमें “वन रैंक वन पेंशन” (ओआरपी) के कार्यान्वयन से लेकर सक्रिय सीमा पार आतंकवाद विरोधी उपायों तक के ऐतिहासिक निर्णयों पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए, धामी ने इस बात पर जोर दिया कि 2014 से पहले की लगातार सरकारों ने सैन्य कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने या सीमा पार खतरों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रही हैं।

पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “प्रधानमंत्री ने सैन्य कर्मियों की चिंताओं, जरूरतों और पारिवारिक कल्याण को संबोधित करने के लिए लगातार काम किया, जिसके परिणामस्वरूप ‘वन रैंक वन पेंशन’ योजना लागू हुई, जिसका देश के सैनिकों और नागरिकों को लगभग 40 वर्षों से इंतजार था। इस बीच, पेंशन लाभों में लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरपी) योजना शुरू की है, एक ऐसा निर्णय जो उसके सैन्य दिग्गजों के जीवन को बदल देगा।

राष्ट्रीय रक्षा और आतंकवाद विरोधी मामलों की ओर बढ़ते हुए, मुख्यमंत्री ने वर्तमान सुरक्षा स्थिति की तुलना पिछली नीतियों से की और हवाई हमले, सर्जिकल स्ट्राइक और “ऑपरेशन सिंदूर” जैसे सैन्य अभियानों को एक मजबूत रणनीतिक सिद्धांत के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, 2014 से पहले की सरकारें लगातार हमलों और आतंकवादी कृत्यों की केवल निंदा करती थीं और कोई कार्रवाई नहीं करती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक बदलाव आया; हवाई हमले, सर्जिकल स्ट्राइक और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे उपायों के माध्यम से देश के दुश्मनों ,आतंकवादियों, अलगाववादियों और जिहादियों को कड़ा संदेश दिया गया।