उत्तर प्रदेश विधानसभा: संभल, बहराइच पर हंगामे के बीच शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल बाधित

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ, जिसमें विपक्षी दलों ने हालिया हिंसा को लेकर कार्यवाही बाधित की, जिसके कारण कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। मुख्य विपक्षी दलों – मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस – द्वारा संभल और बहराइच में हाल ही में हुई हिंसा का मुद्दा उठाए जाने के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। स्पीकर सतीश महाना द्वारा सदस्यों से बार-बार अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध करने के बावजूद नारेबाजी करीब 20 मिनट तक जारी रही।

स्पीकर ने सूचीबद्ध एजेंडे को उठाने की कोशिश की और कहा कि राज्य विधानसभा में पिछले तीन सालों से कोई स्थगन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और वह किसी को भी नियमों के खिलाफ बोलने या कुछ भी करने की अनुमति नहीं देंगे। जब विपक्षी सदस्यों ने शांत होने से इनकार कर दिया, तो स्पीकर ने सदन को दोपहर 12.20 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, जब प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

स्पीकर द्वारा पहला प्रश्न उठाए जाने के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय अपनी सीट से उठे। उन्होंने महाना से संभल और बहराइच में हुई हिंसा पर तत्काल चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया और कहा कि उन्होंने इसके लिए नोटिस दिया है।

कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने भी मांग की कि उन्हें संभल और बहराइच हिंसा पर दिए गए नोटिस पर बोलने की अनुमति दी जाए।

बढ़ते शोरगुल के बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य में अब कानून का राज कायम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अराजकता के एजेंडे पर चल रहा है। महाना ने कहा कि स्थगन नोटिस पर विचार नहीं किया जा सकता तथा वह सदस्यों को सदन के नियम 56 के तहत बोलने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि पांडे सदन के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं और उन्हें पता है कि नियम 311 के तहत स्थगन के नोटिस पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सदन की कार्यसूची में सूचीबद्ध प्रश्नों पर विचार किया और सदस्यों से अनुपूरक प्रश्न पूछने को कहा, अन्यथा वे मान लेंगे कि वे लिखित उत्तरों से संतुष्ट हैं।

सपा सदस्यों द्वारा योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाने के कारण कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। समाजवादी पार्टी की रागिनी सोनकर ने कहा कि सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए विपक्षी सदस्यों को नारे लगाने पड़े। शोरगुल के कारण सपा की एक अन्य सदस्य पल्लवी पटेल की बात नहीं सुनी जा सकी।