यूपी कैबिनेट ने 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर को दी मंजूरी, साथ करेगी ये बड़ा काम

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), फॉर्च्यून-500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन और सैमसंग इंडिया और एलजी इंडिया को लाभ की प्रतिपूर्ति की नीति को मंजूरी देते हुए आम आदमी और बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी फैसला किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें एफडीआई और फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिए नीति को मंजूरी दी गई, जिसमें पात्र कंपनियों को भूमि दरों में 75% से 80% की छूट प्रदान की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, नीति सात वार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये तक की पूंजी सब्सिडी और एसजीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पांच साल के लिए 500 लोगों (प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये ) के प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत विभिन्न क्षेत्रों में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में उत्तर प्रदेश की तुलना में बड़ा एफडीआई था और यही कारण है कि खन्ना ने कहा, राज्य सरकार नई नीति लेकर आई है। पांच साल तक बिजली शुल्क में 100 फीसदी छूट मिलेगी। अन्य सुविधाओं में अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की लागत पर 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹ 2.5 करोड़) और परियोजना के 10 किमी क्षेत्र के भीतर श्रमिकों के लिए आवास/छात्रावास सुविधा विकसित करने की लागत पर 10% (अधिकतम ₹ 10 करोड़) शामिल है।

खन्ना ने कहा कि मेगा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की नीति के तहत सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा को ₹ 1751 करोड़ के लाभ की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति एलजी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को भी की जाएगी, हालांकि उन्होंने राशि निर्दिष्ट नहीं की।

राज्य सरकार ने उन कर की प्रतिपूर्ति का वादा किया जो इन कंपनियों ने राज्य सरकार को भुगतान किया था। सैमसंग इंडिया को 15 साल में ₹ 1751 करोड़ का फायदा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि एलजी इंडिया में 567 करोड़ रुपये का निवेश है और लाभ (अनिर्दिष्ट) की प्रतिपूर्ति उन्हें 10 वर्षों में की जाएगी।