वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2026 को केंद्रीय बजट 2026 पेश किए जाने की संभावना है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2026 को केंद्रीय बजट 2026 पेश किए जाने की संभावना है, और ऐसी अटकलें हैं कि बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत पेश की गई मूल छूट सीमा में वृद्धि की तर्ज पर मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत की तैयारी चल रही है। जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2026 नजदीक आ रहा है, करदाता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वे पुरानी कर व्यवस्था के साथ बने रहें या नई कर व्यवस्था को अपनाएं, जिसे हाल ही में तेजी से अपनाया गया है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 में कुल 72.8 मिलियन आयकर रिटर्न में से लगभग 72%, यानी 52.7 मिलियन रिटर्न नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए, जबकि केवल 20.1 मिलियन ने पुरानी कर व्यवस्था को चुना। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रवृत्ति केंद्रीय बजट 2026 में सरकार के निर्णयों की दिशा को प्रभावित कर सकती है।
नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो जाती है, जबकि वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को 75,000 रुपये की मानक कटौती भी मिलती है, जिससे कुल कर-मुक्त आय 12.75 लाख रुपये तक हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे देश के मध्यम वर्ग के पास खर्च करने योग्य आय बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप निवेश और खर्च में वृद्धि होती है।
पूर्व कर व्यवस्था के तहत 75 लाख रुपये की आय पर 65,000 रुपये का आयकर लगता था, लेकिन नई कर व्यवस्था के तहत यह शून्य है। नई व्यवस्था के तहत उच्च आय वाले व्यक्ति भी काफी कर बचत कर सकते हैं, क्योंकि 15 लाख रुपये तक की आय पर पुरानी व्यवस्था की तुलना में लगभग 25% या 36,400 रुपये की कर कटौती लागू होती है।
इसी प्रकार, 20 लाख से 25 लाख रुपये के बीच आय वाले लोगों को भी 30% तक की कर छूट मिलती है। हालांकि, 30 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों के लिए कर बचत कम हो जाती है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार मध्यम वर्ग को अधिक राहत प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और यह प्रवृत्ति बजट 2026 में भी जारी रहने की उम्मीद है।
