ज़ालिम बेरोजगारी… वैकेंसी एक-आवेदन 200, कतार में दो करोड़ से ज्यादा युवा
नई दिल्ली। आज के समय ने रोजगार संकट बड़ा ही गंभीर विषय है। मौजूदा समय में बेराजगारों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कारण सातवे वेतन आयोग के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई और कार्य क्षेत्र में इजाफा हुआ। फलस्वरूप स्थायी के बजाय कांट्रैक्ट जॉब का प्रचलन बढ़ा है। नतीजन नौकरियों के नए मौकों में भी काफी कमी आ गई। हालांकि पीएम मोदी ने साल 2014 चुनाव से पूर्व दी गए भाषणों में हर साल रोजगार के एक करोड़ नए मौके पैदा करने की बात कही थी। लेकिन नए मौकों का तो पता नहीं, पर हां रोजगार मौकों में कमी जरूर आ गई है।
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इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में रेलवे द्वारा निकाली गई वेकेंसी में एक पद लिए करीब 200 लोगों ने आवेदन किया। आवेदन के लिए अभी कुछ दिन शेष है, इसलिए ये आंकडा और भी बढ़ने की उम्मीद है।
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‘मिंट’ की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2015-2016 में रोजगार दर में 0.1 फीसद तक की गिरावट आई है। इससे पहले 2014-2015 में यह दर 0.2 फीसद थी।
भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता का पता लगाने के लिए केएलईएमएस इंडिया के ताजा अध्ययन में भी यह बात सामने आई है। इस अध्ययन को आरबीआई का समर्थन प्राप्त था।
वित्त वर्ष 2015-2016 के आंकड़ों के अनुसार, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, खाद्य उत्पाद, वस्त्र, चमड़ा उद्योग, परिवहन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में रोजगार के मौकों में लगातार गिरावट आई है।
खबरों के मुताबिक़ रेलवे ने कुछ दिनों पहले एक लाख रिक्तियों का विज्ञापन दिया था। इसके लिए अब तक दो करोड़ से ज्यादा युवा आवेदन कर चुके हैं।
आंकड़ों से पता चला है कि एक पद के लिए करीब 200 युवाओं ने फॉर्म भरा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी पांच दिन शेष हैं। ऐसे में इस आंकड़े के बढ़ने की उम्मीद है।
वहीं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भी लाखों युवाओं ने फॉर्म भरा है। निजी क्षेत्रों में नौकरी के कम होते अवसरों को देखते हुए बड़ी तादाद में युवाओं को सरकारी क्षेत्र से ही उम्मीद है।
दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार ने हाल में ही एक समिति गठित की है। इस कमेटी को गैरजरूरी पदों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि आने वाले समय में उन्हें समाप्त किया जा सके।
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