Budget 2022: बजट में किसानों को MSP के जरिए 2.3 लाख करोड़ रुपये देने का लक्ष्य- वित्तमंत्री

कोमल

वित्तमंत्री निर्मला सीतारण ने संसद में (Budget 2022-23)को पेश किया हैं। जहां किसानों को लेकर भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती और केमिकल मुक्‍त खेती को बढावा देगी। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कहा कि नए वित्त वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। वहीं सरकार ने इस साल के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में किसानों को MSP के जरिए 2.3 लाख करोड़ देने का लक्ष्य रखा गया है।

MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। साथ ही साथ बजट मे गंगा के किनारों मे 5 किमी. के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण ड्रोन की सहायता से होगा। साथ ही सभी राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं आदि शामिल हैं।

बजट 2022-23 में सरकार ने एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस कियी है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा सिंचाई-सुविधाओं को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है और इसमें किस्म किस्म की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सुविधाएं देंगी। इनके अलावा केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, तेल-तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे और ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर देंगे साथ ही एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर भी पूरा फोकस रहेगा।

साथ ही साथ वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि वानिकी से जोड़ने के लिये सरकार द्वारा योजनाएं लाई जाएंगी। वित्तमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के जरिए कृषि क्षेत्र के ग्रामीण और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सुविधा प्रदान की जाएगी। ये स्टार्टअप एफपीओ को सपोर्ट करेंगे और किसानों की तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे।