वित्त मंत्रालय का नया प्लान, कैश निकालने पर भी देना होगा टैक्स    

नई दिल्ली। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए-नए प्रयास कर रही है। नोटबंदी होने के बावजूद लोग फिर से कैश का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन सरकार एक बार फिर से आम आदमी को करारा झटका देने की तैयारी में लगी है। दरअसल अब सरकार डिजिटल पेमेंट को दोबारा बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। सरकार कैश के इस्तेमाल को मंहगा करने का प्लान बना रही है।

इस कोशिश के तहत सरकार बैंक से कैश निकालना मुश्किल करेगी। साथ ही एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन को भी कम करने की तैयारी है। खबरों की मानें तो अब ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करना महंगा होगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को छूट दी जाएगी। दरअसल, IT मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को ऐसी ही कुछ अहम सिफारिशें दी हैं।

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क्या है IT मंत्रालय की सिफारिशें

डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने वाले बैंक कर्मियों को इंसेंटिव दिया जाए

ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर पेनाल्टी लगाने की सिफारिश

कैश की निकासी को मुश्किल किया जाए

एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन को कम किया जाए

जल्द वित्त मंत्रालय कर सकता है एलान

जो जितना टैक्स देता है उतना ही कैश मिले

सरकारी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट प्रोमोट करें

इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने की कोशिश की जाए

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IT मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को अहम सिफारिशें दी हैं, जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने वाले बैंक कर्मियों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। रिटेलर्स को भी डिजिटल पेमेंट लेने के लिए इंसेंटिव मिलेगा। रिटेलर्स को पीओएस मशीन फ्री देने की सिफारिश की गई है।

कैश को टैक्स से जोड़ने की भी सिफारिश की गई है। जिसके तहत चुकाए गए टैक्स के हिसाब से कैश निकालने की इजाजत होगी। इससे व्यापारी टैक्स भरने को मजबूर होंगे। अब सरकारी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट पर जोर होगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का बोर्ड लगाने की भी सिफारिश की गई है