उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया है। प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और बेहतर कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) के नियमों में बड़े बदलाव करते हुए उन्हें पहले से कहीं अधिक सख्त और स्पष्ट कर दिया है।
नए दिशानिर्देशों के तहत यह कड़ा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी युवा अथवा अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की हिंसा, सरकारी अथवा सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ या किसी गंभीर आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे और उसे सरकारी सेवा के लिए पूर्णतः अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
इस नए आदेश में उन गतिविधियों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ उग्र रूप लेती हैं। शासन व्यवस्था में बदलाव (रिजीम चेंज) के नाम पर होने वाली हिंसक घटनाओं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या किसी भी प्रकार के उग्र प्रदर्शनों का हिस्सा बनने वाले युवाओं को अब राज्य सरकार की किसी भी सेवा में मौका नहीं दिया जाएगा।
हालांकि, प्रशासन ने इस बात को भी पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि केवल किसी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा या व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा, लोकतंत्र की मूल भावना का सम्मान करते हुए, शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखने या प्रदर्शन करने वाले युवाओं के भविष्य पर इस नए नियम का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
चरित्र सत्यापन की इस पूरी प्रक्रिया को न केवल सख्त बनाया गया है, बल्कि इसे अत्यधिक पारदर्शी और समयबद्ध भी किया गया है। सरकारी नौकरियों में चयन के बाद अक्सर पुलिस वेरिफिकेशन में होने वाली लंबी देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस विभाग को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। अब हर हाल में अभ्यर्थियों की कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट अधिकतम 30 दिनों के भीतर तैयार करके संबंधित विभाग को सौंपनी अनिवार्य होगी।
सरकार के इस कदम से जहां एक तरफ आपराधिक पृष्ठभूमि और उग्र मानसिकता वाले लोगों को सरकारी तंत्र से दूर रखा जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ साफ-सुथरी और स्वच्छ छवि वाले योग्य व होनहार युवाओं को बिना किसी अनावश्यक विभागीय विलंब के समय पर नियुक्ति मिल सकेगी।
