CM नीतीश कुमार महिलाओं, किसानों और छात्रों को देंगे बड़ा तोहफा, जानें पूरी खबर

*Mohammad Roman

केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत (डीआर) को मौजूदा दर से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा की। ऐसे में बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कृषि, शिक्षा और पर्यटन के विकास के साथ महिलाओं, किसानों और छात्रों को कई अहम तोहफे दिए हैं। सीएम ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 01 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 17 प्रतिशत की जगह पर 28 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

बिहार में तीन कॉलेजों की होगी स्थापना
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ही सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोजपुर में नया कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की बुनियाद रखी जाएगी।

कृषि बाजार समितियों का होगा विकास
सीएम ने प्रदेश के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियो का विकास किया जाएगा। जहां पर अनाज, फल, सब्जी एवं मछली की अलग-अलग बाजार व्यवस्था और स्टोरेज की सुविधा जैसे काम कराए जाएंगे।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी
सीएम ने कहा कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को BPSC और UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रूपए और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब अन्य सभी वर्ग की युवतियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, जिससे प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके।

पारिवारिक आय 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख रूपए
उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित/जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों की पारिवारिक आय की सीमा भारत सरकार द्वारा 2.5 लाख रूपए तय की गई है। इसके तहत सभी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडा/अति पिछडा वर्ग के छात्रों की पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रूपए किया जायेगा।

स्कूली शिक्षा में सुधार करेगी बिहार सरकार
स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधीन (1) प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग (2) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जाएगी।