मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा सेतु-समुद्रम को नहीं पहुंचाएंगे चोट

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने राम सेतु-समुद्रम विवाद के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि वह राष्ट्र के हित में सेतु-समुद्रम प्रॉजेक्ट के तहत रामसेतु को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अदालत से सेतु-समुद्रम प्रॉजेक्ट को रद्द करने का मांग किया था।

इसके बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ के सामने केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया। जिसमें सरकार ने कहा है कि हम राम-सेतुसमुद्रम प्रॉजेक्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

वहीं मोदी सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले दिए सभी निर्देशों का अनुसरण करते हुए कोर्ट में अपना जवाब रखा है।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता व सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने शीप चैनल प्रोजेक्ट के खिलाफ जनहित याचिका दायर किया था।

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इसमें उन्होंने पौराणिक रामसेतु को हाथ न लगाने का कोर्ट के माध्यम से अपील किया था।

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