केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। आयोग ने हितधारकों (कर्मचारी, पेंशनर, मंत्रालय आदि) से 18 सवालों वाले प्रश्नावली के जरिए राय मांगी है।
यह आयोग नवंबर 2025 में अधिसूचित हुआ था (3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना)। इसे 18 महीने का समय दिया गया है, यानी रिपोर्ट 2027 तक आ सकती है। सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं, जिससे कर्मचारियों को एरियर (बकाया राशि) मिलने की संभावना है।
वेबसाइट पर MyGov पोर्टल के जरिए फीडबैक जमा करने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है। आयोग वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा, ताकि महंगाई और जीवन यापन लागत के अनुरूप सुधार हो सके।
कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। वे फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी और DA मर्जर जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि DA बढ़ोतरी जारी रहेगी और पेंशनभोगियों के लाभ प्रभावित नहीं होंगे।
यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर कार्रवाई का संकेत है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
