भारत ने जम्मू-कश्मीर में दो जलविद्युत परियोजनाओं, सलाल और बगलिहार, की जलाशय क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, यह काम 1960 के सिंधु जल संधि (इंडस वाटर्स ट्रीटी) के निलंबन के बाद शुरू हुआ, जिसने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई थी। भारत ने पाकिस्तान को इसकी जानकारी नहीं दी, जो इन परियोजनाओं के निर्माण के समय से ही पानी के बंटवारे को लेकर चिंता जताता रहा है।
पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया। हमले के दो हमलावरों को पाकिस्तानी नागरिक बताया गया। पाकिस्तान ने संधि के निलंबन पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है और हमले में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए कहा है कि पानी के प्रवाह को रोकना या मोड़ना “युद्ध की कार्रवाई” माना जाएगा।
1 मई से शुरू हुए “जलाशय फ्लशिंग” अभियान को भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत कंपनी, सरकारी एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अंजाम दिया। यह प्रक्रिया 3 मई तक चली। सूत्रों ने बताया कि यह पहली बार है जब 1987 में बने सलाल (690 मेगावाट) और 2008/09 में बने बगलिहार (900 मेगावाट) परियोजनाओं में ऐसा काम हुआ। इस अभियान का मकसद जलाशयों से तलछट हटाना है, जो बिजली उत्पादन में कमी और टरबाइन क्षति का प्रमुख कारण है।
सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने पहले फ्लशिंग की अनुमति नहीं दी थी, जिससे दोनों परियोजनाओं का उत्पादन प्रभावित हुआ। एक सूत्र ने कहा, “यह पहली बार हुआ है और इससे बिजली उत्पादन में सुधार होगा और टरबाइनों को नुकसान से बचाया जा सकेगा।” फ्लशिंग के लिए जलाशय को लगभग खाली करना पड़ता है, जिससे पानी की बर्बादी होती है। सामान्य तौर पर, ऐसी गतिविधियों की सूचना डाउनस्ट्रीम देश को दी जाती है, लेकिन संधि निलंबन के बाद भारत ने ऐसा नहीं किया।
चेनाब नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने बताया कि गुरुवार से शनिवार तक सलाल और बगलिहार बांधों से पानी छोड़ा गया। यह काम तलछट को बाहर निकालने के लिए किया गया। भारत के जल शक्ति मंत्री ने कहा है कि “इंडस नदी का एक भी बूंद का पानी पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा।” हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि भारत तुरंत पानी का प्रवाह पूरी तरह रोक नहीं सकता, क्योंकि संधि के तहत बनाए गए बांधों की भंडारण क्षमता सीमित है।
संधि के तहत, भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का नियंत्रण मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियां दी गईं। भारत ने अब तक इन नदियों पर बड़े भंडारण बांधों के बजाय रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाएं बनाई हैं। संधि निलंबन के बाद भारत अब अपनी परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा सकता है।
भारत और पाकिस्तान 1947 में आजादी के बाद से कश्मीर को लेकर दो युद्ध लड़ चुके हैं। हाल के वर्षों में भारत ने संधि पर पुनर्विचार की मांग की है और दोनों देशों ने हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में किशनगंगा और रतले परियोजनाओं के जल भंडारण के मुद्दे पर चर्चा की है।
