सरकार का एक और बड़ा फैसला, जाने कितने कम हो जाएंगे खाने के तेल के दाम

खाने-पीने के तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने एक अहम फैसला किया है, और सरकार ने सालाना 20-20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना उपकर को मार्च, 2024 तक हटाने की घोषणा की है। साथ ही वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

वहीं सरकार का मानना है कि, आयात शुल्क में इस छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में लिखा, ‘‘यह निर्णय उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा।”