मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को किया तलब
क्रिकेटर से राजनेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने तलब किया है।
एचसीए के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन पर अपने कार्यकाल के दौरान धन की हेराफेरी करने का आरोप है। कांग्रेस नेता को जारी किया गया यह पहला समन है, जिसमें उन्हें गुरुवार को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान कार्यालय में पेश नहीं हुए और उन्होंने समय मांगा।
यह मामला हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और कैनोपी की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपये के कथित दुरुपयोग से संबंधित है।
यह पहली बार है जब कांग्रेस नेता को जांच एजेंसी द्वारा तलब किया गया है और उन्हें जांच के दायरे में आए वित्तीय लेनदेन में अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
नवंबर 2023 में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तेलंगाना में नौ स्थानों पर तलाशी ली थी। ये तलाशी गद्दाम विनोद, शिवलाल यादव और अरशद अयूब के आवासों पर ली गई, जो पहले हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव रह चुके हैं। एसएस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर और इसके एमडी सत्यनारायण के आवासीय परिसरों पर भी तलाशी ली गई।
तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप डिजिटल डिवाइस, आपत्तिजनक दस्तावेज और ₹ 10.39 लाख की बेहिसाबी नकदी बरामद और जब्त की गई। गद्दाम विनोद के एक परिसर की तलाशी से पता चला कि इसका इस्तेमाल उनके भाई गद्दाम विवेकानंद, पूर्व सांसद के स्वामित्व वाली/नियंत्रित कई कंपनियों के कार्यालय के रूप में किया जा रहा था।
ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), हैदराबाद द्वारा दर्ज तीन एफआईआर और एसीबी द्वारा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के 20 करोड़ रुपये के धन के आपराधिक दुरुपयोग से संबंधित आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की।
आरोप-पत्र में हैदराबाद के उप्पल में निर्मित राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजी सेट, अग्निशमन प्रणाली और छतरियों की खरीद में गंभीर अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं।
आरोप-पत्र के अनुसार, समय-सीमा के बावजूद कई कार्यों में अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण लागत में वृद्धि हुई और बजट में वृद्धि हुई तथा हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को नुकसान उठाना पड़ा।
यह भी पता चला कि एचसीए के तत्कालीन सचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों ने निजी पार्टियों के साथ मिलीभगत करके मनमाने ढंग से विभिन्न निविदाएं और कार्य पसंदीदा विक्रेताओं/ठेकेदारों को बाजार दरों से अधिक दरों पर आवंटित किए, बिना उचित निविदा प्रक्रियाओं का पालन किए और कई मामलों में तो कोटेशन प्राप्त होने से पहले ही। कई ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया।
उक्त परिसरों की तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए, जिनसे पता चलता है कि विसाका इंडस्ट्रीज और इसकी समूह कंपनियां नियमित रूप से अपनी रियल एस्टेट गतिविधियों से संबंधित बड़े मूल्य के नकद लेनदेन और नकद भुगतान में लिप्त रही हैं। इसके अलावा, जब्त किए गए दस्तावेजों से विभिन्न व्यक्तियों से नकदी प्राप्त करने और ऐसे लेनदेन को समायोजित करने के लिए ऐसी रियल एस्टेट कंपनियों की पुस्तकों में समायोजन प्रविष्टियां पारित करने के कई उदाहरण सामने आए हैं।
