Delhi Riots: UAPA के तहत उमर खालिद के खिलाफ केस चलाने को लेकर केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी
दंगों में आरोपित उमर खालिद पर दिल्ली दंगो के मामलों में अब कोर्ट में केस चलाया जायेगा। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने उमर खालिद पर गैर क़ानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है।जिससे उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगो के मामलों में गिरफ्तार उमर खालिद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रहीं हैं।
आप को बता दें कि सितंबर महीने में कई घंटे तक लम्बी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने देर रात उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। उमर खालिद पर दिल्ली दंगो के दौरान शामिल होने के कई खुलासे हुए हैं। उमर जेएनयू का पूर्व छात्र है। उस पर दंगे की साजिश रचने के साथ दंगे के लिए लोगों को भड़काने का भी गंभीर आरोप लगा है। उमर पर देशद्रोह के भी कई मामले दर्ज हैं।
वहीं दिल्ली के अरविन्द केजरीवाल सरकार ने कई महीनों तक सोच-विचार के बाद दिल्ली पुलिस को यह मंजूरी दी है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगो में आरोपित उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी मिली है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा केस के मुख्य आरोपित उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर की देर रात को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का आरोप है कि उमर खालिद ने जामिया नगर में एक बैठक के दौरान पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुख के साथ मिलकर दंगो की साजिश रची थी। इस बैठक में दंगा भड़काने के लिए धन एकत्रित करने की जिम्मेदारी उमर खालिद ने ली थी।
आप को बता दें कि दिल्ली दंगो में आरोपित उमर खालिद पर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन के खिलाफ जनवरी से ही देश भर के लोगों को भड़काने का काम शुरू करने का आरोप है। उमर पर यह भी आरोप है कि दिल्ली में दंगा शुरू होने से कुछ दिन पहले उमर ने जाकिर नगर में गोपनीय मीटिंग की थी। इस मीटिंग में ताहिर हुसैन, इंडिया अगेंस्ट हेट के संयोजक खालिद सैफी, राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुख आदि शामिल थे।वहीं ताहिर को उमर खालिद ने फंडिंग का भरोसा दिया था जिसके अगले दिन पीएफआई के जरिये करोड़ो रूपये की फंडिंग की गयी थी।
