केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर तत्काल तीन तलाक कानून को अपराध बनाने का किया बचाव

हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि 2019 अधिनियम विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के बड़े संवैधानिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने में मदद करता है और गैर-भेदभाव और सशक्तिकरण के उनके मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने में मदद करता है।

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाने वाले 2019 के अपने कानून का बचाव किया और कहा कि 2019 का अधिनियम विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के बड़े संवैधानिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने में मदद करता है और गैर-भेदभाव और सशक्तीकरण के उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। केंद्र ने हलफनामे में आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक की प्रथा को खारिज करना पर्याप्त निवारक के रूप में काम नहीं कर सका, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे तलाक के मामले सामने आते रहे हैं।

केंद्र ने हलफनामे में कहा, “सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक-ए-बिद्दत की प्रथा को खारिज करने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आश्वासन के बावजूद, देश के विभिन्न हिस्सों से तलाक-ए-बिद्दत के जरिए तलाक की खबरें आई हैं। यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक-ए-बिद्दत को खारिज करने के फैसले ने कुछ मुसलमानों में इस प्रथा से तलाक की संख्या को कम करने में पर्याप्त निवारक के रूप में काम नहीं किया है।”

केंद्र सरकार ने 30 जुलाई 2019 को ट्रिपल तलाक की प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया और 1 अगस्त 2019 से इसे दंडनीय कृत्य बना दिया। केंद्र ने कहा कि तलाक-ए-बिद्दत की घोषणा का भारतीय संविधान के तहत कोई कानूनी प्रभाव और परिणाम नहीं है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में दायर किया है जिसमें तर्क दिया गया है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ‘तीन तलाक’ की प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया है, इसलिए इसे अपराध घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में पहला हलफनामा इस महीने की शुरुआत में समस्त केरल जमीयतुल उलेमा द्वारा दायर किया गया था, जो खुद को “प्रख्यात सुन्नी विद्वानों का एक संघ” बताता है। याचिका में याचिकाकर्ता ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 को असंवैधानिक बताया था।

याचिकाकर्ताओं ने पहले तर्क दिया था कि यह अधिनियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देना और धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाना शामिल है।