Budget 2021 LIVE: आम करदाताओं के लिए कोई राहत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे मंहगे

आज यानी एक फरवरी को देश की संसद में आम बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद दोनों राष्ट्रपति भवन गए और वहां राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति ली। फिर संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में बजट को पेश करने की मंजूरी दी गई। इस बार वित्त मंत्री बही खाते की बजाय स्वदेशी टैबलेट के जरिए बजट पेश करेंगी। संसद में बजट पेश करत हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट मुश्किल हालात में तैयार किया गया है।

♦ कॉपर और स्टील में घटी ड्यूटी

इस बार के बजट में कॉपर और स्टील पर लगने वाली ड्यूटी को कम किया गया है। वहीं इसी के साथ सोने-चांदी की कस्टम ड्यूटी को भी घटाया गया है। 

♦ इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ मंहगा

यदि बात करें इनकम टैक्स के सेक्शन 80EA की तो इसके अंतर्गत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए लोन पर लागू किया जाएगा। इस बार के बजट के में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल और उसके चार्जर महंगे होंगे।

♦ आम करदाता को राहत नहीं

आम करदाता के लिए यह अच्छी खबर नहीं है बता दें कि इस बार आमकर दाताओं को टैक्स में कोई नई छूट नहीं मिल सकी है। जीएसटी अब चार साल पुरानी हो गई है। जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। फेक बिलर्स की पहचान कि जा रही है।

♦ डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया। बता दें कि यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी। 1000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के लिए दिए जाएंगे।

♦ इसी साल दिसंबर में होगा मिशन गगनयान

यदि बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तो वह इस बार पीएसएलवी-सीएस51 को लॉन्च करेगा। बता दें कि गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। 

♦ 6.8 प्रतिशत वित्तीय घाटे का अनुमान

वित्तीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं इसकी पूर्ती के लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा। इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपये है।

♦ डिजिटल होगी अगली जनगणना की प्रक्रिया

सरकार ने बताया कि अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए सरकार 3760 करोड़ रुपये देगी।

♦ देश में 100 नए सैनिक स्कूलों का निर्माण

देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान कानून में बदलाव किया जाएगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का एलान।

♦ प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया जाएगा पोर्टल

प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। इस पोर्टल में प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा।