प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्व सरकारों के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने न तो उनकी चिंताओं को समझा और न ही उनके कल्याण की परवाह की। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आदिवासी विकास के लिए केंद्र सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला और कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार और बुनियादी सुविधाएं मिलें। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में देश भर के आदिवासी समुदायों के सदस्यों के साथ वर्चुअल रूप से बातचीत करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
इस बातचीत के दौरान, लाभार्थियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इन पहलों ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। बातचीत के दौरान, मोदी ने गुजरात के भरूच जिले की नेत्रांग तहसील के हथकुंडी गांव के वजीर से नई गुजरात पैटर्न योजना और आदिवासी समुदाय पर इसके प्रभाव के बारे में बात की। वजीर ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्होंने 2004 में गुजरात सरकार की योजना के तहत बांस के काम का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री-जनमान योजना के तहत कई पहलों से लाभ हुआ है और उन्होंने प्रधानमंत्री और राज्य एवं केंद्र सरकारों को धन्यवाद दिया।
उनके जवाब में ,मोदी ने ब्रिटिश शासन के दौरान बांस काटने पर लगाए गए प्रतिबंधों का जिक्र किया और आजादी के बाद भी इस कानून को न हटाने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा, “वजीर जी, आप शायद जानते होंगे कि अंग्रेजों ने बांस को ‘पेड़’ की श्रेणी में रखकर एक बड़ी चाल चली थी; नतीजतन, बांस काटने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। आजादी के बाद इस कानून को खत्म कर देना चाहिए था। हालांकि, अफसोस की बात है कि पिछली सरकारों में कुछ लोगों ने न तो आदिवासी समुदायों को समझा और न ही उनकी परवाह की।” उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद, इस कानून को खत्म कर दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि आदिवासी समुदायों को बांस पर पूरा अधिकार मिले।
