उत्तराखंड में पिछले पांच सालों के भीतर चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव और विस्तार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राज्य को तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन नए नर्सिंग कॉलेज की अहम सौगात मिली है।
इस विस्तार से न केवल राज्य का बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा (Healthcare Infrastructure) मजबूत हुआ है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए अपने ही प्रदेश में रहकर डॉक्टर और नर्स बनने के सुनहरे अवसर भी पैदा हुए हैं।
राज्य में मेडिकल शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर नजर डालें तो, सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों और एम्स (AIIMS) ऋषिकेश को मिलाकर एमबीबीएस (MBBS) की कुल सीटें अब लगभग 1,700 हो गई हैं। प्रदेश में इस समय देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के अलावा धामी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार सहित कुल छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनमें 675 सीटें उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, जहां 100 नई सीटों की बहुप्रतीक्षित मंजूरी मिलने के बाद सरकारी कॉलेजों में यह आंकड़ा 775 तक पहुंच जाएगा। वहीं, राज्य के चार निजी कॉलेजों में 900 और एम्स ऋषिकेश में 125 सीटें उपलब्ध हैं।
मेडिकल के साथ-साथ नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। जुलाई 2021 के बाद से तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना से विभिन्न पाठ्यक्रमों (जैसे BSc और MSc नर्सिंग) में 321 नई सीटों का इजाफा हुआ है। वर्तमान में सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर प्रदेश में नर्सिंग की कुल 11,495 सीटें (879 सरकारी और 10,616 निजी) मौजूद हैं।
सबसे खास पहल यह है कि राज्य सरकार नर्सिंग छात्रों को विदेशी भाषाओं का विशेष प्रशिक्षण देकर ग्लोबल प्लेसमेंट के लिए भी तैयार कर रही है। इसी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि साल 2023 में 60 युवाओं को जापान और साल 2025 में 13 युवाओं को जर्मनी के स्वास्थ्य क्षेत्र में शानदार नौकरियां मिली हैं।
इन शैक्षिक उपलब्धियों के इतर, सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हालिया अनुपूरक बजट में खजाना खोल दिया है। आम जनमानस को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देने वाली ‘अटल आयुष्मान योजना’ (100 करोड़) और राज्य कर्मचारियों के लिए ‘गोल्डन कार्ड योजना’ (125 करोड़) के लिए कुल 225 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है।
इसके अलावा, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज व अन्य नर्सिंग संस्थानों के निर्माण कार्यों पर 160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट कहना है कि सरकार का मुख्य विजन हर दूरस्थ क्षेत्र तक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है।
