उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का मुद्दा एक बड़े सियासी घमासान का केंद्र बन गया है। विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बड़े दावे से हुई, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव और भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट के बीच भारी विसंगतियों का जिक्र किया।
सीएम योगी ने दावा किया है कि राज्य के करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की सूची से गायब हैं। इनमें 55 लाख वे लोग शामिल हैं, जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, और करीब 4.5 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्वाचन आयोग को एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा है।
मुख्यमंत्री के इस दावे के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो महीनों से SIR प्रक्रिया में नाम काटे जाने का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब जब खुद बीजेपी के मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, तो उन्हें अमित शाह से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
दूसरी ओर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को एक बड़ी राजनीतिक साजिश से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में 86 आरक्षित सीटों की समीक्षा बैठक में कहा कि बीजेपी दूसरे राज्यों (जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड) से लोगों को यूपी लाकर यहां फर्जी वोटर के रूप में पंजीकृत करने की योजना बना रही है।
सपा प्रमुख ने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी भले ही कोई भी रणनीति बना ले, लेकिन जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसी दिन उनकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। फिलहाल, 2027 के महामुकाबले से पहले ‘वोटर लिस्ट’ का यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में एक नया तूफान खड़ा कर रहा है।
